सहकारी साखर कारखान्यांसाठी सॉफ्ट लोनला मंजुरी; ७३८.५१ कोटींच्या व्याज अनुदानाची तरतूद

ऊस उत्पादक शेतकरी आणि साखर कारखान्यांना दिलासा मिळावा यासाठी राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांना सॉफ्ट लोन योजना लागू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या योजनेत २०२५-२६ च्या गाळप हंगामातील थकीत एफआरपीची रक्कम अदा करण्यासाठी तसेच २०२६-२७ च्या आगामी गाळप हंगामातील पूर्वतयारीसाठी निधी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.

या योजनेसाठी पुढील सात वर्षांसाठी अंदाजे ७३८ कोटी ५१ लाख रुपयांच्या व्याज अनुदानासही मंजुरी देण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते.

राज्यात २०२५-२६ च्या गाळप हंगामात १०२ सहकारी साखर कारखान्यांनी ५२७.५१ लाख मे.टन ऊस गाळप केले आहे. मात्र साखर कारखान्यांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम देण्यासाठी तसेच पुढील गाळप हंगामाच्या पूर्वतयारीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता होती. त्यानुसार या सॉफ्ट लोन योजनेस मान्यता देण्यात आली.

यापूर्वी २०१५ आणि २०१९ मध्ये सॉफ्ट लोन योजना जाहीर करण्यात आल्या होत्या. या योजनांमध्ये वित्तीय संस्थांनी साखर कारखान्यांना दिलेल्या कर्जासाठी व्याज अनुदान देण्यात आले होते.

केंद्र सरकारच्या २०१५ मधील योजनेत राज्य शासनाने सहभाग घेतला होता. त्यामध्ये केंद्र सरकारने एक वर्षासाठी, तर राज्य शासनाने त्यापुढील चार वर्षांसाठी द.सा.द.शे. १० टक्के किंवा बँकेच्या प्रत्यक्ष व्याजदरापेक्षा जो कमी असेल, त्यानुसार व्याज अनुदान दिले होते. याच योजनेच्या धर्तीवर सध्याची सॉफ्ट लोन योजना मंजूर करण्यात आली आहे.

या योजनेसाठी पुढील सात वर्षांसाठी येणाऱ्या सुमारे ७३८ कोटी ५१ लाख रुपयांच्या व्याज अनुदानास मंजुरी देण्यात आली आहे.

योजनेंतर्गत ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत मंजूर व वितरित केलेली कर्जाची रक्कम व्याज अनुदानासाठी पात्र राहील. मंजूर कर्जाचा वापर प्रामुख्याने थकीत एफआरपीची रक्कम अदा करण्यासाठी करणे बंधनकारक असेल.

ज्या साखर कारखान्यांकडे थकीत एफआरपीची रक्कम नाही, अशा कारखान्यांना या योजनेतील कर्जाचा वापर २०२६-२७ मधील पूर्वहंगामी कर्जासाठी करता येईल.

कर्ज परतफेडीचा कालावधी १ ऑक्टोबर २०२६ पासून पुढील सात वर्षांसाठी असेल. याच कालावधीसाठी व्याज अनुदान देय राहणार आहे. द.सा.द.शे. १० टक्के किंवा बँकेकडून आकारण्यात येणारा व्याजदर यापैकी जो दर कमी असेल, त्यानुसार व्याज अनुदान देण्यात येईल.

मात्र कर्जाचा हप्ता वेळेत न भरणाऱ्या साखर कारखान्यांना या योजनेतून तत्काळ वगळण्यात येईल. अशा कारखान्यांना पुढील कालावधीसाठी व्याज सवलत मिळणार नाही.

तसेच साखर कारखान्यांना जुलै २०२७ पर्यंत कर्जाबाबतचा विनियोग दाखला सादर करावा लागणार आहे. हा दाखला सादर करता न आल्यास संबंधित कारखाना व्याज अनुदान मिळण्यास अपात्र ठरेल.